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ट्रैफ़िक चालान के लिए लोक अदालत: तारीखें, टोकन और नियम
लोक अदालत में बाकी ट्रैफ़िक चालान एक ही बैठक में निपट सकता है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को है। सिर्फ़ कंपाउंडेबल (समझौते से निपटने लायक) चालान लिए जाते हैं, आम तौर पर एक तय कट-ऑफ़ तारीख तक के, और आपको पहले ऑनलाइन टोकन बुक करना होता है (दिल्ली में ट्रैफ़िक पुलिस के पोर्टल पर)। कोई तय छूट नहीं होती: रकम बेंच तय करती है, और उसका फ़ैसला अंतिम होता है।
- अगली राष्ट्रीय तारीख
- 12 दिसंबर 2026
- कौन-से चालान
- कंपाउंडेबल, कट-ऑफ़ तारीख तक
- बुकिंग
- ऑनलाइन टोकन (दिल्ली पोर्टल)
- छूट
- तय नहीं; बेंच फ़ैसला करती है
- अपील
- नहीं; फ़ैसला अंतिम है
इस पेज पर
2026 में लोक अदालतें कब हैं?
| राष्ट्रीय लोक अदालत | स्थिति |
|---|---|
| 14 मार्च 2026 | हो चुकी |
| 9 मई 2026 | हो चुकी |
| 12 सितंबर 2026 | हो चुकी (दिल्ली ने अपनी बैठक की तारीख बदली; नीचे देखें) |
| 12 दिसंबर 2026 | अगली बैठक |
ये तारीखें हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 2026 की सूची से ली गई हैं। हर राज्य का विधिक सेवा प्राधिकरण (legal services authority) बताता है कि ट्रैफ़िक चालान शामिल हैं या नहीं, और कट-ऑफ़ तारीख क्या है। दिल्ली में सितंबर की बैठक 25 अक्टूबर 2026 को की गई, जिसमें 30 जून 2026 तक के बाकी कंपाउंडेबल चालान लिए गए। दिल्ली ट्रैफ़िक मामलों के लिए अलग से विशेष लोक अदालतें (Special Lok Adalat) भी लगाती है।
लोक अदालत में कौन-से चालान निपटाए जा सकते हैं?
- सिर्फ़ कंपाउंडेबल चालान और नोटिस: ऐसे अपराध जिन्हें कानून एक रकम देकर निपटाने की अनुमति देता है। गंभीर अपराध, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, आम तौर पर कोर्ट में तय होते हैं।
- आम तौर पर सिर्फ़ वही चालान जो नोटिस में बताई गई कट-ऑफ़ तारीख तक जारी हुए हों।
- दिल्ली में निजी वाहन के लिए 5 नोटिस और 2 चालान तक बुक किए जा सकते हैं; कमर्शियल वाहन के लिए 1 नोटिस और 1 चालान, और वह भी तभी जब जुर्माना ₹10,000 से कम हो।
- हर राज्य हर बार ई-चालान शामिल नहीं करता। अपने राज्य का नोटिस देखें।
लोक अदालत का टोकन कैसे बुक करें?
आपट्रैफ़िक पुलिस / लोक अदालतभुगतान
- अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नोटिस पढ़ें: तारीख, कट-ऑफ़ और सीमाएँ
- ट्रैफ़िक पुलिस के पोर्टल पर वाहन नंबर और RC वाले मोबाइल पर आया OTP भरें
- चालान, कोर्ट परिसर और स्लॉट चुनें; शपथ-पत्र (undertaking) स्वीकार करें
- अपॉइंटमेंट प्रिंट करें
- क्या आप उस तारीख को आ सकते हैं?नहीं: अगली लोक अदालत के लिए फिर से बुक करें
- बेंच के सामने रकम पर सहमति दें और बताए गए तरीके से भुगतान करें
- चालान निपट जाता है; फ़ैसला अंतिम होता है
दिल्ली
- बुकिंग खुलने पर दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस का लोक अदालत पोर्टल खोलें (देखें सरकारी निर्देश)।
- वाहन नंबर और कैप्चा भरें, फिर मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भरें। अगर कोई मोबाइल जुड़ा नहीं है, तो पोर्टल पर Update Vehicle Owner Mobile इस्तेमाल करें।
- चालान या नोटिस, कोर्ट परिसर, और सुबह (forenoon) या दोपहर (afternoon) का स्लॉट चुनें।
- यह शपथ-पत्र स्वीकार करें कि आप vcourts.gov.in पर चालान को चुनौती नहीं देंगे, सबमिट करें, और अपॉइंटमेंट प्रिंट करें। अंदर जाने के लिए प्रिंटआउट ज़रूरी है।
- प्रिंटआउट खो गया? तारीख से पहले वाहन नंबर और OTP के साथ Reprint इस्तेमाल करें।
दूसरे राज्य
- हर राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले अपने राज्य या ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिस और ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट देखते रहें।
- कुछ राज्य चालानों को सीधे सूची में शामिल करते हैं। जैसे, सितंबर 2026 के लिए राजस्थान के नोटिस में कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान शामिल थे।
- जहाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, वहाँ अपने ज़िला कोर्ट में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
उस दिन क्या होता है?
साथ ले जाएँ
- प्रिंट किया हुआ अपॉइंटमेंट या टोकन।
- चालान या नोटिस नंबर।
- आपकी RC, लाइसेंस और पहचान पत्र।
- अगर आप वाहन के मालिक नहीं हैं, तो अधिकार-पत्र (authorisation letter)।
बेंच सहमति से काम करती है, मुकदमे (trial) की तरह नहीं। वह आपका चालान देखकर रकम तय करती है। कोई तय छूट प्रकाशित नहीं की जाती। आपकी सहमति के बाद फ़ैसला सिविल कोर्ट की डिक्री जैसा माना जाता है, और इसके खिलाफ़ कोई अपील नहीं होती। रसीद संभालकर रखें।
लोक अदालत, ऑनलाइन भुगतान, या चुनौती?
| विकल्प | कब सबसे सही |
|---|---|
| लोक अदालत | आप चालान मानते हैं, वह कंपाउंडेबल है, और आप तारीख तक इंतज़ार कर सकते हैं |
| ऑनलाइन भुगतान | आप चालान मानते हैं और उसे अभी बंद करना चाहते हैं: देखें चालान देखें और भुगतान करें |
| चुनौती | चालान गलत है: Virtual Courts या राज्य की शिकायत व्यवस्था पर इसे चुनौती दें। दिल्ली में जिस चालान को आपने लोक अदालत के लिए बुक किया है, उसे चुनौती नहीं दे सकते |
क्या गड़बड़ हो सकती है, और उसे कैसे ठीक करें?
| आपकी स्थिति | आम तौर पर इसका मतलब | क्या करें |
|---|---|---|
| OTP नहीं आया | RC पर कोई मोबाइल नंबर नहीं है | पोर्टल पर Update Vehicle Owner Mobile इस्तेमाल करें, या VAHAN पर मोबाइल नंबर अपडेट करें। |
| चालान सूची में नहीं है | कट-ऑफ़ के बाद जारी हुआ, कंपाउंडेबल नहीं है, या पहले से कोर्ट में है | ऑनलाइन भुगतान करें, या कोर्ट में निपटाएँ। |
| कोई स्लॉट खाली नहीं | रोज़ की या कुल सीमा पूरी हो गई | ऑनलाइन भुगतान करें, या अगली लोक अदालत का इंतज़ार करें। |
| स्लॉट छूट गया | आप नहीं पहुँचे | अगली लोक अदालत के लिए फिर से बुक करें। |
| "लोक अदालत माफ़ी" के लिंक वाला मैसेज | धोखाधड़ी | इस पर ध्यान न दें। सिर्फ़ वही सरकारी .gov.in साइटें इस्तेमाल करें जो आप खुद टाइप करें। अगर पैसे चले गए हैं, तो 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ट्रैफ़िक चालान के लिए अगली लोक अदालत कब है?
अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को है। चालान शामिल हैं या नहीं, यह जानने के लिए अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नोटिस देखें।
क्या कोई तय छूट मिलती है?
नहीं। हर मामले में रकम बेंच तय करती है।
मैं कौन-से चालान निपटा सकता हूँ?
सिर्फ़ कंपाउंडेबल चालान, आम तौर पर नोटिस में दी गई कट-ऑफ़ तारीख तक के।
दिल्ली में मैं कितने चालान निपटा सकता हूँ?
निजी वाहन के लिए 5 नोटिस और 2 चालान तक, और ₹10,000 से कम जुर्माने वाले कमर्शियल वाहन के लिए दोनों में से 1-1।
क्या मैं बिना टोकन जा सकता हूँ?
दिल्ली में नहीं: आपको प्रिंट किया हुआ अपॉइंटमेंट चाहिए।
क्या लोक अदालत के फ़ैसले के खिलाफ़ अपील कर सकते हैं?
नहीं। फ़ैसला अंतिम और बाध्यकारी है।
क्या WhatsApp पर आया लोक अदालत भुगतान लिंक असली है?
इसे धोखाधड़ी मानें। बुकिंग और भुगतान सिर्फ़ सरकारी साइटों पर करें।
स्रोत
- हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – राष्ट्रीय लोक अदालत की सूची 2026 (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – अधिसूचनाएँ, जिसमें बैठक को 25 अक्टूबर 2026 पर ले जाने वाला 9 सितंबर 2026 का नोटिस भी है (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस – लोक अदालत के निर्देश (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- NALSA – लोक अदालत: फ़ैसला अंतिम और बाध्यकारी (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- राजस्थान हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति – नोटिस (अगस्त 2026) (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- DLSA दक्षिण-पूर्व, दिल्ली – विशेष लोक अदालत (ट्रैफ़िक), जुलाई 2026 (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
- PIB – नकली साइटों से होने वाले साइबर अपराध: 1930 और cybercrime.gov.in पर शिकायत (24 जुलाई 2024) (25 अक्टूबर 2026 को देखा गया)
पेज का इतिहास: 25 अक्टूबर 2026: पहली बार प्रकाशित। 25 अक्टूबर 2026: स्रोत केवल सरकारी वेबसाइटों तक सीमित किए गए।